Latest News
ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ

Published on 22 Apr, 2018 08:57 AM.


ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਲਣ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤ ਦੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੱਟ ਉਹ ਇਸ ਰਟੀ-ਰਟਾਈ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦਾ ਅਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੱਟ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੱਤ-ਪੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਅਧੋ-ਗਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਓਨਾਓ ਤੇ ਕਠੂਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੱਤ-ਪੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਨਾਓ ਵਾਲੀ ਪੀੜਤ ਮੁਟਿਆਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ। ਅੰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ' ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਓਦੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਦਨੁਮਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਥੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ।
ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਗੁੜੀਆ ਕਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਡ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅੰਤ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਤਦ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਾਲੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

687 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper