Latest News
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ

Published on 25 Apr, 2018 11:17 AM.

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 110-120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਘਟਦੀਆਂ-ਘਟਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 30-35 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਧਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੁਆਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਥਾਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀਆਂ।
ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਟ ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਸੀ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਓਪੈਕ ਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਯਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਠ-ਪੈਂਹਠ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਪੰਝੱਤਰ ਡਾਲਰ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ।

822 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper