Latest News
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮੀ

Published on 04 May, 2018 11:53 AM.


ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ)
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਗੁਲਸ਼ਰੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤਿ-ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਕਬੂਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਰਾਇਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ 177.66 ਵਰਗਗਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਿਕ੍ਰਿਆ ਤਦ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਛੁਡਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ। ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ।
ਮੰਨਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੂਪਏ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ 1988 ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਕਤ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਭੂਮੀ ਦਾ 15 ਸਿੰਤਬਰ 2017 ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੇਂਟ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭੂਮੀ ਦੀ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੁੱਡਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਹਾਉਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ 27 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 7532 ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ ਕਮਲ ਡਾਲਮੀਆ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੀਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 20 ਨੰਵਬਰ 2017 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 7569, 70, 71 ਲਿਖੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 22 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 7567 ਟਰੱਸਟ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 28 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ 6 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਤੋੜਨ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਉਪਰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 22 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 7821 ਨਿਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। 11 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 6967 ਅਤੇ 7454 ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਉਂਝ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 7363 ਅਤੇ 9362 ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 7399 ਅਤੇ 7535 ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਟਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 767, 965, 411, 412, 413 ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 21 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਪਿੰਦਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫਸਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗਲਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੰਨਾ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 9476 ਭੇਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 9472 ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਧ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 9478 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਰ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ 9470 ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 18 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਏ ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 5333 ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹ,ੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜੇ ਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਰਤੂ ਏ ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਭਾਗ ਏ ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। 22 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2458 ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਟਰੱਸਟ ਹੀ ਕਰੇ।
ਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰਾਮੇ ਅਤੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਨਯੋਜਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਰਤੂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕਿਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜਗ੍ਹਾ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਰੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।

235 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper