Latest News
ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪੰਜ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ!

Published on 16 May, 2018 11:07 AM.


ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 5 ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ।
ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਫ਼ਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 45 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।
ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 49 ਸਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਆਜੜੂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਚੌਥੀ ਘਟਨਾ ਮੌੜ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 55 ਸਾਲਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰੀ ਘਟਨਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਕਸਬੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਧਿੰਗੜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲਾ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 1997 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16241 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 1997 ਵਿੱਚ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਆਗੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

373 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper