Latest News
ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

Published on 18 May, 2018 11:23 AM.

ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 120 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਕੇ 104 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 78 ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਨੂੰ 38 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੀਆਂ 120 ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਕੱਟਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਭ ਵਿਧਾਇਕ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀ ਐੱਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਾਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਧੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਜੇ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 8 ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਭਾਵ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਸਭ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਉਪਜੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ।

1070 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper