Latest News
ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਨਾਮ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ

Published on 20 May, 2018 11:25 AM.


ਸਾਡੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ, ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਖੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ 30-35 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਕੀਮਤ ਅੱਸੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਈਰਾਨ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਰਾਮਦੀ-ਬਰਾਮਦੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਪੰਝੱਤਰ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਨ 2012-13 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸੌ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 88.16 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਪਰ 2016-17 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 15.30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਕੀਮਤ ਤੀਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ 67 ਰੁਪਏ 70 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 68 ਰੁਪਏ 8 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਰਾਮਦੀ-ਬਰਾਮਦੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਸੀ ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ 'ਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਓਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਰਿਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌ ਅਰਬ ਰੁਪਿਆ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫਰਾਡ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਰਿਫ਼ੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਮਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦੀ-ਬਰਾਮਦੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

1002 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper