Latest News
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ

Published on 28 May, 2018 11:24 AM.


ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਏ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 1991-92 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ; ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ੀਸਾਂ-ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਮਾਰਕਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 90.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ 88.3 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤੇ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 90.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ ਡੀ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਗ਼ੈਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫ਼ੀਸਦੀ 99.11 ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਆਖਰੀ ਗੱਲ : ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

933 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper