Latest News
ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ

Published on 01 Jun, 2018 11:17 AM.


ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਉਹ ਚਕਾਚੌਂਧ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਰੱਪਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਭ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢੋਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੁ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ 100 ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਸੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿੱਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ, ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਤ-ਦਿਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤੱਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਵ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਾਤਲ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਬੋਲਕਰ, ਪੰਸਾਰੇ, ਕੁਲਬੁਰਗੀ ਤੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਉਲਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨਾ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 375 ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਏ ਚੱਕਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਝੂਠੇ ਤੇ ਮੱਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ।

1056 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper