Latest News
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ

Published on 05 Jun, 2018 09:25 AM.


ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਕੇਰਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੇ ਫੂਲਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਕੈਰਾਨਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰੀਆਂ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਮਲ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀਆਂ-ਚੌੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 60 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂਅ 26-26 ਵੱਖਰੇ ਬੂਥਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੜਬੜ-ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 4 ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1087 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper