Latest News
ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ

Published on 06 Jun, 2018 11:22 AM.


ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲਾਂ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਫਾਡੀ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖ਼ਸ਼ ਭਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਰਾਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਲਖ਼ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅੱਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦਾ ਖੰਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਬਕਾਏ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਏਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜੁਟਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੁ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਗੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਏਨੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

819 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper