Latest News
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

Published on 11 Jun, 2018 11:01 AM.


ਅਚੰਭਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਚਾਨਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਰ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਤੇ ਏਨਾ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਬਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਹੁਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋ-ਬਾਹਰ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਥੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਫਰਮਾ-ਬਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਫਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਦਾਅ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਂਹ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਏਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਸੁੰਦਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਜ਼ੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਾਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਉਸੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਚਾ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਖਤ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਬੱਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਵਾਂਗ ਓਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਅਫ਼ਸਰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਰਗੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਥੋਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸੌਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸਾਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਫਲ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

361 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper