Latest News
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ

Published on 12 Jun, 2018 11:54 AM.


ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ
(ਸ਼ੈਂਕੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਬੌਬੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਰੋੜ ਮਾਜਰੀ ਵਿਖੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 70 ਏੇਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਬਲ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ।
ਰੋੜ ਮਾਜਰੀ ਦੀ 70 ਏਕੜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਜਰ ਤੇ ਬੇਅਬਾਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਅਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਰਿਆ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬੀਜਿਆ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਸਵੇਰੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਡੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਦੇਸ਼ਾ, ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਮਰਾਲਾ ਮੁਖੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੂੰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉਪਰੰਤ ਬੁਰਜੀਆਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾ ਪੁੱਜੀ
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਾ ਆਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਅੱਜ ਹੋਈ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1978 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਅਬਾਦਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

390 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper