Latest News
ਸਰਲ ਉਸਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ

Published on 19 Jun, 2018 10:51 AM.


ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੁਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਮਾਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 8 ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੁ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਢਾਹ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਚਾਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਢਾਹ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਰਕਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਲਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੀ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ, ਮਿਸਤਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਲੰਬਰ, ਰੰਗ-ਸਾਜ਼ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਰ-ਢਕਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

1006 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper