Latest News
ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰੀ

Published on 21 Jun, 2018 11:34 AM.


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਹਰਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਗਿਣਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ-ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਲਾਗਤਾਂ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਜੱਫ਼ਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ।
ਬੀਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਅੰਨਦਾਤਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਐਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਤਾਏ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੋਠੇ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਨਿਗਲ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਵਾਲ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਦੇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ : ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਅੰਨਦਾਤੇ' ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਖ਼ਰਚਾ ਮੋੜੂ ਭਾਅ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਲਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

1011 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper