Latest News
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ

Published on 26 Jun, 2018 10:11 AM.


ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਡੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੀ ਡੀ ਪੀ-ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ , ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਜਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਅੱਜ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਹੁਰੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 'ਅਫ਼ਸਾ' ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਹਿਆ ਤੱਕ ਨਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਚਾਨਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅਦ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਫ਼ੌਜ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ੋਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ, ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਸੁਲਗਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਪਾਊ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਲਈ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2019 ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਸੰਗਰਾਮ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੜੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ।

1037 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper