Latest News
ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ

Published on 06 Jul, 2018 10:44 AM.

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰੂ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਓਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕਵੰਜਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇਗੀ। ਏਥੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ 55588.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 8238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਸਾਸੇ 28.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 29 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਵੀ ਇਹੋ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਨੇਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਈ ਆਰ ਡੀ ਏ ਆਈ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਵਾਨ ਅਦਾਰੇ ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਓ ਐੱਨ ਜੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ), ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੀਫਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਝੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਦੀ 51.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਓ ਐੱਨ ਜੀ ਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟੇ ਪਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਓ ਐੱਨ ਜੀ ਸੀ ਕੋਲ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਪ-ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰੱਖੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

939 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper