Latest News
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਿਆ

Published on 08 Jul, 2018 09:35 AM.

ਹਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕਤ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਆਖ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ-ਪ੍ਰਸਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੌਕਾ-ਪ੍ਰਸਤ ਪੜਾਅ ਦੀ ਚੁਸਤ ਚਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਸਤੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਓਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਾ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲ ਟਾਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ! ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟੋਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮਹੀਨੇ ਐਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਘਟ ਕੇ ਐਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੀ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਫੜਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੋਰ ਮੱਠੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕ-ਥੱਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮਾਣ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਧੰਦਾ ਵੀ ਚੌਪਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਰਾਜ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਓਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨ-ਜੀਵਨ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦੀ ਪਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਵਾੜੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕਦਮ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਜਨਤਕ ਪੱਖੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਟ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਪੈਰਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

977 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper