Latest News
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ

Published on 09 Jul, 2018 10:55 AM.


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਤ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖਸ਼ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3-4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ; ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਏ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੰਦਸੌਰ ਦਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਓਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਉੱਪ-ਚੋਣ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਮਾਰਗੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 'ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਕੈਰਾਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਲਖ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਵਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਿਸਿਆ-ਪਿੱਟਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਧਾਨ, ਕਪਾਹ, ਰਾਗੀ, ਬਾਜਰਾ, ਤੇਲ-ਬੀਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਦਿ ਚੌਦਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਧਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 11.32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਧਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਛੱਬੀ ਕਰੋੜ ਤੀਹ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਖੋੜਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

370 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper