Latest News
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

Published on 13 Jul, 2018 11:45 AM.

ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸਦਾ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕੌਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਸਮੇਂ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਾਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਬਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਲਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣ ਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਂਗਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮੌਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਅਜੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਣ ਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਉ। ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਤੇਜੋ ਮਹਾਲਿਆ' ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਗਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹਿਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਹਾੜ-ਨੁਮਾ ਡੰਪਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿਚਲਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ 62 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 65 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਝੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਹੀ ਪੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਣ ਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ : 'ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ।' ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰੇਗਾ?

1326 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper