Latest News
ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

Published on 18 Jul, 2018 11:10 AM.


ਦੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਤਹਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੇਵਲ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਭੀੜਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਣ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਹ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਨੇ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਏਨੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ Îਭੜਕਾਊ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੜਕੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਭੜਕੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਧਾਰਮਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਪੁਚਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਾਕੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 79 ਸਾਲਾ ਆਗੂ ਸੁਆਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੱਧ-ਮੋਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੁਆਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਵਲ ਖਾਨਾਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਹੋਣਗੇ।

1426 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper