Latest News
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ

Published on 19 Jul, 2018 11:04 AM.


ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੰਡਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂਈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਬਾਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਕੋਹੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਥਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਸਦਕਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਪ੍ਰੋ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਾ: ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ, ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ: ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਓਥੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ, 1994 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਸਪੈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਲੋਕ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸੱਦਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਾ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਭਾ ਸੱਦਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਇਹ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਅਗੇਰੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ।
-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

763 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper