Latest News
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ

Published on 24 Jul, 2018 11:06 AM.


ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਐਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਸਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਦੀਕੀ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾ-ਅਹਿਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਐੱਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਏਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਦੀ ਇਸੇ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫ਼ਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਵੀ ਓਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਲਈ ਲੰਡਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਦੇਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਇਸ ਚੈਲਿੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਠਾਈ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸਦੀਕੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਓਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਡਾਨ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਮੀਦ ਹਾਰੂੰ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਹਾਟ ਟਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਐੱਨ) ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੋਝੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖ਼ੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ-ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

1216 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper