Latest News
ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ

Published on 25 Jul, 2018 11:25 AM.


ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟੂ ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੇ ਕੋਲਾ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਗੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਜ਼ਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੂੰ ਏਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਏਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਮਾਵਲੰਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਣੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਬਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਓਦੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਸੋਇਮ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂੰਗੋਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਣ ਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਵੇਣੂੰਗੋਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਕਾਮਨਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣ ਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਕਨੂੰਨ ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਨ 2016 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਸੀ।

561 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper