Latest News
ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ : ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ

Published on 01 Aug, 2018 10:52 AM.


ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਧੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਜੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਘਟਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੇ।
ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰਾਠਾ ਨੌਜੁਆਨ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭੜਕੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰਾਠਾ ਕਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਰਾਠਾ ਤੇ ਢਾਂਗਰ (ਨਾਇਕ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਏਨੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜੁਆਨ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜੋ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ।
ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਆਰੰਭੇ ਤਾਂ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਂਈਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

393 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper