Latest News
ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ

Published on 08 Aug, 2018 10:56 AM.


ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਪੁਰ ਦੇ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਂਅ ਦੇ ਬਰਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਰਟੀ-ਰਟਾਈ ਮੁਹਾਰਨੀ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਓਦੋਂ ਹੀ ਤੋੜੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ-ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਤ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਆਗੂ ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨਤਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਸਮੇਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈੱਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੀ ਛੇ-ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਤੱਕ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਹਰਕਤ ਓਦੋਂ ਹੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਤਾਹੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਰਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਸਕੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬਰਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਸਾਰੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਐਕਰੇਡੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋਇਮਸੇਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ।

290 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper