Latest News
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਦੌਰ!

Published on 08 Aug, 2018 10:58 AM.


ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਏਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਲਾਣੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਦੂਸਰਾ ਰੰਗ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਐਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਊ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਓਥੇ ਸਥਾਨਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਊ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਲਈ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਤਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੁਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਂਈਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਭੀੜ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖ ਸਿਰਫ਼ ਓਦੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ!
- ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

1214 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper