Latest News
ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ

Published on 24 Aug, 2018 10:16 AM.


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਿਕਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਰਵਿੰਜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਮੀਆਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁੱਠੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ 2004-2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-2018 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ-9 ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਏ-99 ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 2004-2005 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2005-2006 ਵਿੱਚ ਇਹ 9.48, 2006-2007 ਵਿੱਚ 9.57, 2007-2008 ਵਿੱਚ 9.32, 2008-2009 ਵਿੱਚ 6.72, 2009-2010 ਵਿੱਚ 8.59, 2010-2011 ਵਿੱਚ 8.91, 2011-2012 ਵਿੱਚ 6.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2011-2012 ਵਿੱਚ 7.05, 2012-2013 ਵਿੱਚ 5.42, 2013-2014 ਵਿੱਚ 6.05, 2014-2015 ਵਿੱਚ 7.4, 2015-2016 ਵਿੱਚ 8.2, 2016-2017 ਵਿੱਚ 7.1 ਤੇ 2017-2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 9.57 ਤੱਕ ਦਾ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨਵੁੱਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਵਜੋਂ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਤਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਘਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਅਠਾਰਾਂ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਖ਼ਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ ਕਾਰਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਲਕੇ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਸਭ ਚੰਗਾ-ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

857 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper