Latest News
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰੁੱਸਤ ਫ਼ੈਸਲਾ

Published on 26 Aug, 2018 09:16 AM.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ਼ ਸੀ ਆਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐੱਫ਼ ਸੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਜ਼ਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਏਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅੱਗੋਂ ਇਸੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਮਿੱਥੇ ਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਾਜਬ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਏਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਚੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ।
ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਨੇਮਾਵਲੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

710 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper