Latest News
ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦਾ : ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ

Published on 03 Sep, 2018 12:15 PM.


ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਫ਼ਰਾਂਸ-24' ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਐਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚ ਏ ਐੱਲ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਚ ਏ ਐੱਲ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ 78 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਐੱਚ ਏ ਐੱਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2007 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਐਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਐੱਚ ਏ ਐੱਲ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਦੁਸਾਲਟ' ਨੇ ਜਿਸ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਐੱਚ ਏ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਫ਼ਰਾਂਸ-24' ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਫੋਰਸ ਸੌਦੇ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ। 12 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 126 ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 108 ਜਹਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਚ ਏ ਐੱਲ ਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਦੁਸਾਲਟ' ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਫ਼ੇਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ 'ਦੁਸਾਲਟ' ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ ਏ ਐੱਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2016 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ 36 ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 1670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਐੱਚ ਏ ਐੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇਗੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤੱਥ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 126 ਤੋਂ 36 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜਾ, ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂਦੇ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਜੂਲੀ ਗਾਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਨੂੰ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਠੇਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੌਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ 126 ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 36 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

268 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper