Latest News
ਬੈਂਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ

Published on 13 Sep, 2018 11:12 AM.


ਡਾਕਟਰ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਾਰਾਂ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਸੀ, ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੇ ਲੱਖ ਸੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਸ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਲਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਭੱਦਰ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਭੱਦਰ-ਪੁਰਸ਼ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਧਦੇ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸ ਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ-ਮੋੜਨ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਕੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਦੇਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਾਹੇ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਸਨਅਤ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਰੰਭੀ?
ਏਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੇਹਮੈਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਧੜਵੈਲ ਬੈਂਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਹੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਭ ਦੇਸ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਤਾਂ ਦੇਸ-ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

987 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper