Latest News
ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

Published on 17 Sep, 2018 10:49 AM.

ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਦਰਾਮਦੀ-ਬਰਾਮਦੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਦਮ-ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੁ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ 426 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 400 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ-ਜਨਾਰਧਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ-ਬਰਾਮਦੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

1006 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper