Latest News
ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

Published on 26 Sep, 2018 10:59 AM.


ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇ ਐੱਮ ਲਿੰਗਡੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਸੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 1765 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 3800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਐੱਮ ਪੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 3045 ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਫ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੀ ਆਗੂ ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਨੇੜਲੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਅਹਿਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ; ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਵੀਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ-ਜਨਾਰਧਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੋ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਘੜ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਐੱਨ ਐੱਨ ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ 1993 ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, 'ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਓਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ 1993 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ, ਪੁਲਸ, ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।'
ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਆਈ ਬੀ ਤੇ ਰਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੋਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

552 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper