Latest News
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ

Published on 02 Oct, 2018 10:44 AM.


ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਇਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਰਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ-ਮੁੜਨ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਰਵਿੰਜਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੁਪਿਆ ਬਹੱਤਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਨਅਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨਾਨਸੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਅਮਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਫਿਨਾਨਸੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈ ਐੱਲ ਐਂਡ ਐੱਫ਼ ਐੱਸ), ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 169 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਦੈ ਕੋਟਕ, ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਸੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਸੇਬੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਐੱਨ ਵਾਜਪਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਲਿਨੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਵਿਨੀਤ ਨਈਅਰ ਤੇ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਿਅਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਈ ਐੱਲ ਐਂਡ ਐੱਫ਼ ਐੱਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਸਾਸੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਇਕਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਸੀ ਐੱਲ ਟੀ) ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਏਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈ ਐੱਲ ਐੱਡ ਐੱਫ਼ ਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ?
ਏਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਔਰਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ ਐੱਲ ਐਂਡ ਐੱਫ਼ ਐੱਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 23.54 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਦੀ 25.34, ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ਼ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀ 9.02, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 6.42, ਆਬੂਧਾਬੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ 12.56, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 7.67, ਆਈ ਐੱਲ ਐਂਡ ਐੱਫ਼ ਐੱਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 12 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 3.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਲੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਆਈ ਐੱਲ ਐੱਂਡ ਐੱਫ਼ ਐੱਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮਿਉਚਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਏਨਾ ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਪਰ ਗਈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਘਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਵਾਣਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

199 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper