Latest News
ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ

Published on 04 Oct, 2018 11:20 AM.


ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਾਂਤੀ ਯਾਤਰਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 14 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਯੂ ਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਾਂਤੀ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜੱਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ; ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੈਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਮੰਦਸੌਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ 6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਕਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਦਸ ਦਿਨ ਸੀਕਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਸਾਲ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ 'ਚ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30-35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਮੁੰਬਈ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਗਿਣਤੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਸੀਕਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਾਂਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਂਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ।

336 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper