Latest News
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ

Published on 07 Oct, 2018 10:19 AM.


ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾ-ਦਬਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਗੱਫਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਰ-ਖ਼ਰੀਦ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 9 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ 9 ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ 3 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਅਲਵਰ, ਅਜਮੇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦੀ, ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਫੂਲਪੁਰ ਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ 17 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਪਰੰਤ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ; ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਫੂਲਪੁਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਅਰਰੀਆ ਸੀਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ 11 ਮਾਰਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਕੈਰਾਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੈਰਾਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨੂਰਪੁਰ ਸੀਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 3 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਟੁੱਟਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਨਚੇਤ ਇਸ ਸੰਮੇਨਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 295 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਤਦ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

267 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper