Latest News
ਗੱਲ ਕੁਝ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

Published on 09 Oct, 2018 11:18 AM.


ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਂਈਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਵਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਦੋਵੀਂ ਥਾਂਈਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਢਿੱਲੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਕੁ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ।
ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਅਣਜਾਣਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਬਣਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਖੜੇ ਪੈਰ ਬਾਦਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਗੇਤੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬਹਿਸ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣਾ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਰੋਜ਼ ਲਲਕਾਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭੇਜ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਨਾਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਏਨੀ ਭਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਅਗੇਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕੇਸ ਏਡਾ ਸਖਤ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਣ ਕੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਾ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਵਿੱਚ ਅੱਚਵੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੜੇ ਪੈਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੱਕ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ 'ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ,’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਸਕਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਬਗੈਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਅੰਤ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਫ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕਿ ਜੇ ਐਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਫੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
- ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

1022 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper