Latest News
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ

Published on 10 Oct, 2018 11:08 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਰਾਫ਼ੇਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੈਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੈਸਾ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਫ਼ੇਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁਣ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਫ਼ੇਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸੇਫ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਲਈ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਪਯੁਕਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਰਾਫ਼ੇਲ 'ਤੇ ਪੀ ਆਈ ਐੱਲ ਐੱਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ 40 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੈਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਢਾਂਡਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਮ ਐੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰੈਂਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 71 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਹੈ। ਦਸਾਲਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਏਅਰਕਰਾਫ਼ਟ ਦੀ 'ਅਸਲ ਕੀਮਤ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਸੰੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੀ ਮੂਲ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ 71 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 206 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। 2006 ਤੋਂ 2008 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

125 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper