Latest News
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ

Published on 22 Oct, 2018 11:00 AM.


ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਪਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਵਿੰਜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਾਪਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚੁਹੱਤਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕ ਧਿਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਨ 2013-2014 ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਦਰਾਮਦੀ-ਬਰਾਮਦੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਲਈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਨੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਸੌ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਂ ਸੌ ਸਤੱਤਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਰਥਾਤ 4.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮਿਉਚਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਏਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਨਅਤ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ ਟੀ ਆਈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕੌਮੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈ ਐੱਲ ਐਂਡ ਐੱਫ਼ ਐੱਸ) ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਐੱਲ ਐਂਡ ਐੱਫ਼ ਐੱਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹੋਰ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ। ਆਈ ਐੱਲ ਐਂਡ ਐੱਫ਼ ਐੱਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਐੱਲ ਐਂਡ ਐੱਫ਼ ਐੱਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਈ ਐੱਲ ਐਂਡ ਐੱਫ਼ ਐੱਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ ਐੱਲ ਐਂਡ ਐੱਫ਼ ਐੱਸ ਨੇ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀਆਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐੱਲ ਐਂਡ ਐੱਫ਼ ਐੱਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹੋ ਦਮ-ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ।

781 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper