Latest News
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਖ਼ੁਦ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ

Published on 23 Oct, 2018 10:45 AM.


ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਦੋ ਉੱਚਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ; ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਦਾ-ਵਧਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨੌਬਤ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉੱਚਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, 'ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ'। ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਓਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਟੂ ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੇ ਕੋਲਾ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ; 'ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਊਂਗਾ', ਅਰਥਾਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋਲ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 1995 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੇ।

751 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper