Latest News
ਵਿਰਲ ਆਚਾਰੀਆ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Published on 29 Oct, 2018 11:39 AM.

ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਰਾਮਦੀ-ਬਰਾਮਦੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਏ ਡੀ ਸ਼ਰੌਫ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਮੁਸ਼ੱਦੀਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਧਨਾਢ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੌਂਪਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਜਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਲ ਆਚਾਰੀਆ ਦੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਆਰਥਕਤਾ 'ਤੇ ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਨਅਤ ਦਾ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਵਧ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੁ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

612 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper