Latest News
ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

Published on 01 Nov, 2018 12:39 PM.


ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਪਿਛਲੇ ਚੋਖੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੱਤਭੇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੱਪੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ 1934 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ, ਨਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਤਭੇਦ ਓਦੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਲ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੰਮੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧ ਕੇ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਭਰੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੁ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਵਿਆਏ ਜਾਣ।
ਇਹ ਹਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਏਨੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈਨ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ ਦੇ ਲੰਮੇਰੇ ਹਿੱਤ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।

524 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper