Latest News
ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

Published on 04 Nov, 2018 11:36 AM.


ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਅਸਹਿ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਨਿੱਬੜੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗਰਾਮ, ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ, ਕਾਨਪੁਰ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਹੋਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦਿੱਸਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲ-ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਕੂੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੰਪਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖਾਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਓਦੋਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

425 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper