Latest News
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

Published on 06 Nov, 2018 11:31 AM.


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਆਲ੍ਹਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਇਹ ਆਲਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਨਾਲੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 60 ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਹੇਠ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ ਸੀ ਈ) ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰਾਂ/ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਦਨ ਫਾਰਮ (ਸੀ ਏ ਐੱਫ) ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਇਕੋ ਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ 11 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 34 ਪੂਰਵ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਪੂਰਵ ਅਮਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 35 ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਨਿਵੇਦਨ ਫਾਰਮ (ਆਈ ਸੀ ਏ ਐਫ) ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਭਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ/ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਐੱਨ ਓ ਸੀ /ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਸਾਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ,ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨੁਰਿਧ ਤਿਵਾੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

79 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper