Latest News
ਬਰਗਾੜੀ-ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜਾਵੇਗਾ!

Published on 11 Nov, 2018 10:24 AM.


ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਅੰਗ'’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਰੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਏਸੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ।
ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਏਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕਰਨਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹੋਮ-ਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਦੇਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਈ ਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਕਿ ਓਦੋਂ ਦੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਲੋਕਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਓਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਸਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਫਸਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਕੋਈ ਬਿੱਟੂ ਨਾਂਅ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਸ-ਬਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਜਿੰਮੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪੰਜਤਾਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਮਲਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟਾ ਜੇ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

1207 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper