Latest News
ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ

Published on 13 Nov, 2018 11:32 AM.


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅਜਿਹੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ (ਸੀ ਐੱਮ ਆਈ ਈ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਹਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੀ ਐੱਮ ਆਈ ਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 39 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਨਵਰੀ 2017 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ 85 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 42.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੈਪਿਟਾਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਮ-ਖਿਆਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀਆਂ 171 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 2017-18 ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 2017-18 ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 1.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 35 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਿਟਾਲਾਈਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ 4 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ।

1189 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper