Latest News
ਸਮੱਸਿਆ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ

Published on 15 Nov, 2018 11:16 AM.


ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਓ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਤਿਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗਿਓਂ ਲੰਘਦੀ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਈਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਲੁਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਹੇੜਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਤਿਲੁਜ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਕੋਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਛੀ ਰੱਖ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੰਛੀ ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਠੰਢੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਗੁਜਾਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਝੀਲ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਚਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇਸ ਤਾੜਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?

1671 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper