Latest News
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

Published on 25 Nov, 2018 11:22 AM.


ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਹ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ : ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ), ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਯੋਗ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯਾਨੀ ਕੈਗ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਗ਼ਲਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੇ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ) ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ 12.30 ਵਜੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਨਚੇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁ ਉਹ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਅਜਮੇਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ 60 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕੈਗ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਫ਼ੇਲ ਡੀਲ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਗ ਮੁਖੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ 20 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੈੱਟ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਚੇਤੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

1127 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper