Latest News
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ

Published on 26 Nov, 2018 10:42 AM.


26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਹਾਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ; ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਆਦਿ ਦੇਸ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਅਰਚਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਸਕ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਰਲਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਤੇ ਨੀਮ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਸੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਦ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?

1318 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper