Latest News
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ

Published on 28 Nov, 2018 11:17 AM.


ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਤੇਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ 1992 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇਰੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂ-ਅਭਿਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੁ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੁੰਕਾਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਣ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਣ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਧੀਰਜ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਘੋਲ ਵੀ ਛੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਜੁ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।

1118 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper