Latest News
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Published on 02 Dec, 2018 10:43 AM.


ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਮਾਗਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ; ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਨਾ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਪੁਰਅਮਨ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਛੇਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਮਸ਼ੱਦੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਗੇ।
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੀ ਐੱਲ-480 ਨਾਂਅ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰਾਖਵੇਂ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਧ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਨੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਅ ਤਾਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਊਣੇ-ਪੌਣੇ ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ 'ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਨ।

1061 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper